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ईसाई राष्ट्रवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है ।ईसाइयत का राजनीतिकरण चौथी सदी में रोम के सम्राट कांस्टेटाइन द्वारा ईसाइयत अपना लेने से शुरू हो गया था ।सोलहवीं सदी में प्रोटेस्टेंट सुधारक जॉन कैल्विन द्वारा जिनेवा की ईसाई शहर राज्य की स्थापना से ईसाई राष्ट्रवाद को नया उछाल मिला ।

चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन (१८०९-१८८२) की वर्ष १९५९ में प्रकाशित रचना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रतिपादित जैविक विकासवाद, योग्यतम् के जीवित रहने, प्राकृतिक वरण और साझे पूर्वज होने के सिद्धांतों ने सामाजिक विचारधाराओं, जीव विज्ञान तथा धर्म के क्षेत्रों में खलबली मचा दी ।

– डॉ. राजबहादुर मौर्य, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान, बुंदेलखंड कालेज, झाँसी। फ़ोटो गैलरी एवं प्रकाशन प्रभारी : डॉ. संकेत सौरभ, झाँसी, उत्तर- प्रदेश, भारत, email : drrajbahadurmourya @ gmail. Com,…

पंजाब के रोपड ज़िले के खवासपुर गाँव के एक दलित रामदसिया सिक्ख परिवार में १५ मार्च, १९३४ में जन्मे कांशीराम (१९३४-२००६) ने बीसवीं सदी के आख़िरी दो दशकों में भारतीय राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया । वे उत्तर आम्बेडकर दलित राजनीति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार और सफलतम संगठक थे ।

एरिक फ्रॉम का विश्लेषण इस धारणा पर आधारित था कि व्यक्तिवाद के उभार से पहले का समाज व्यक्ति को सुरक्षाएं देता था, पर उसका विकास रोक देता था ।व्यकितवादी समाज के उभार ने समाज को परम्पराओं से मुक्त कर दिया ।

आइजिया बर्लिन की मान्यता थी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह अपनी विविधता में अनगिनत मूल्यों से सम्पन्न है । उनमें से किसी एक मूल्य या मानक को प्राथमिकता देने का मतलब होगा अन्य मूल्यों का दमन । बर्लिन के अनुसार ऐसा कोई विवेक सम्मत मानदंड नहीं हो सकता जिसके अनुसार उत्तम जीवन के किसी एक मानक को दूसरे मानकों से बेहतर ठहराया जा सके ।

अमर्त्य सेन का मानना है कि, किसी अर्थव्यवस्था के अच्छे होने की निशानी केवल यह नहीं है कि वह वस्तुएं और सेवाएं मुहैया करा पा रही है या नहीं। देखना यह चाहिए कि उसके तहत कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।

ब्रिटिश सरकार को ‘महारानी की सरकार’ या ‘महागरिमामयी की सरकार’ कहा जाता है। यहां के मंत्रियों को राजमुकुट के मंत्री कहा जाता है। यहां की सशस्त्र सेनाओं को ‘राजमुकुट की सशस्त्र सेनाएं’ कहा जाता है।

फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस के इतिहास की वह युगान्तर कारी घटना है, जिसका प्रारम्भ १७८९ में हुआ।इसके अंतर्गत मध्य वर्ग ने संगठित होकर सम्राट लुई १६ वें (१७५४-१७९३) को सत्ता से हटाकर राजतंत्र का अंत कर दिया था और कुलीन वर्ग के प्रभुत्व को समाप्त करके जनसाधारण की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी।

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर (१८६१-१९४१) ने अपनी महत्वपूर्ण कृति, ‘ स्वदेशी समाज’ के अंतर्गत लिखा है कि ‘‘ प्राचीन भारत में जीवन के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को एक- दूसरे से अलग रखा जाता था। इस देश के जनसाधारण का जीवन समाज की रीति- नीति, परम्पराओं और परिपाटी के अनुसार नियमित होता था। राज्य जन जीवन की धुरी नहीं था।’’

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है, न नैतिक संस्था है बल्कि यह एक कृत्रिम उपकरण है।कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो में लिखा है कि, ‘‘ सही सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीडन करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है।

उदारवाद, एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को यथासंभव अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता है। उदारवाद की मान्यता है कि, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति के स्वार्थ और सामान्य हित की सिद्धि में कोई बुनियादी टकराव नहीं है।

राजनीति के क्षेत्र में भिन्न- भिन्न विचारधाराओं का प्रयोग परस्पर विरोधी मानकों या आदर्शों की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। जैसे, अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन किया। इमैनुअल कांट ने मानव गरिमा के आधार पर दास प्रथा को सर्वथा तर्क सून्य ठहराया। अरस्तू ने क्रांति की निंदा की जबकि कार्ल मार्क्स ने क्रांति को आवश्यक बताया।

आधुनिक युग के आरम्भ में फ्रांसीसी क्रांति (१७८९) के उन्नायकों ने ‘स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व’ का नारा बुलंद किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना (१९५०) के अंतर्गत भी उपरोक्त लक्ष्यों के साथ ही ‘व्यक्ति की गरिमा’ और ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।